भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए केन्द्र सरकार की मनीकंट्रोल योजना 2015-16 अधिसूचित
(ii) रिज़र्व बैंक ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि ऋण में 2 प्रतिशत की छूट वाली मनीकंट्रोल योजना का लाभ निजी तथा सरकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा.
(iii) बैंक के अनुसार 3 प्रतिशत की अतिरिक्त मनीकंट्रोल योजना किसानों को ऋण चुकाने के तुरंत बाद उपलब्ध कराई जाएगी. वर्ष 2015-16 में किसानों द्वारा त्वरित भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की दर से कृषि ऋण उपलब्ध होगा.
(iv) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को 2 प्रतिशत की दर से ऋण जारी रखने के लिए कहा है. इस तरह पुनर्गठित ऋण के बाद दूसरे वर्ष से ब्याज की सामान्य दर वापिस लाई जा सकती है.
(i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन वाले ब्लॉकों में 4409.16 करोड़ रूपये के निवेश की घोषणा की.
(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान ने 12 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की.
(iii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) बोर्ड ने 4409.16 करोड़ रूपये के कुल निवेश के साथ इस बेसिन में विकास की दो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी हैं.
प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज
(ii) इस योजना को औपचारिक रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में 291 जिलों में वर्ष 2013 में एलपीजी सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में शुरू किया गया था.
(iii) इस योजना को नवंबर 2014 में पहल के रूप में नामित किया गया और उसके बाद 54 जिलों में इस योजना का विस्तार किया गया. 1 जनवरी 2015 से यह योजना देशभर में लागू हो गई.
प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) योजना
(i) इस योजना का का उद्देश्य फर्जी और एक ही नाम के दोहरे एलपीजी कनेक्शन को समाप्त करना तथा सस्ते एलपीजी के दुरुपयोग को रोकना है.
(ii) इस योजना के तहत सब्सिडी वाले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर बाजार दर पर बेच जाते हैं और सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेज दी जाती है.
(iii) वर्तमान में प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना के दायरे में 9.75 करोड़ से अधिक एलपीजी ग्राहक आते हैं.
असम द्वारा विच हंटिंग (निषेध, रोकथाम और संरक्षण) बिल 2015 पारित
(i) असम राज्य विधानसभा ने 13 अगस्त 2015 को असम विच हंटिंग (निषेध, रोकथाम और संरक्षण) बिल 2015 पारित किया.
(ii) इस बिल को महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ित करने के मामलों पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया है.
इरडा ने बैंकों को बीमा कंपनियों के साथ गठबंधन की अनुमति प्रदान की
(ii) यह निर्णय जल्द ही अधिसूचित किए जाने वाले ‘बैंकएसयूरेन्स’ के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है.
इस निर्णय से पहले कोई बैंक एक से अधिक बीमा कम्पनियों को के साथ अनुबंध नहीं कर सकता था.
(iii) परन्तु लिए गए नए निर्णय के अंतर्गत एक बैंक “जीवन बीमा ” “गैर जीवन बीमा” और “स्वास्थ्य बीमा” श्रेणी के अंतर्गत 9 बीमा कम्पनियों को के साथ अनुबंध कर सकते हैं.
(iv) इससे पूर्व इरडा ने ‘बैंकएसयूरेन्स’ मॉडल की समीक्षा लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था.
उर्दू साहित्यकार शमीम हनफी ज्ञानगरिमा मानद अलंकरण पुरस्कार के लिए चयनित
(i) प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार शमीम हनफी को 13 अगस्त 2015 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 2015 से आरम्भ पहले ज्ञानगरिमा मानद अलंकरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया.
(ii) यह पुरस्कार ज्ञानपीठ के सात दशक पूरे होने पर शुरू किया गया है.
बर्कशायर हैथवे इंक ने प्रिसिजन कास्टपार्ट के अधिग्रहण की घोषणा की
(i) बर्कशायर हैथवे ने 10 अगस्त 2015 को लगभग 37.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रिसिजन कास्टपार्ट (PCC) के अधिग्रहण की घोषणा की.
(ii) बर्कशायर हैथवे ने नकदी में पीसीसी के प्रति शेयर के लिए 235 डॉलर का भुगतान किया. 37.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण में पीसीसी की सभी देनदारियां भी सम्मिलित हैं.
(iii) बर्कशायर हैथवे द्वारा किया गया यह अधिग्रहण उसके द्वारा किए गए बड़े अधिग्रहणों में से एक है.
पीसीसी विश्व की प्रमुख धातु उत्पादक कंपनी है. इसके द्वारा बनाये गये उत्पादों का प्रयोग वायुयान एवं गैस टर्बाइन के निर्माण में किया जाता है.
ओम प्रकाश रावत भारत के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त
(i) मध्य प्रदेश कैडर के 1977 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी ओम प्रकाश रावत
(ii) उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी. रावत की नियुक्ति के साथ ही तीन सदस्यीय आयोग में खाली एकमात्र रिक्त पद भर गया.
(iii) रावत का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक समय का होगा और यह दिसम्बर 2018 में समाप्त होगा. वह दिसम्बर 2014 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे.
(iv) रावत भारत सरकार में भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय में सचिव (लोक उपक्रम) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे.
भारत और फ्रांस के बीच नवीकरणीय उर्जा के मुद्दे पर संस्थागत संबंध बनाने हेतु सहमति
(i) भारत और फ्रांस के बीच नई और नवीकरणीय उर्जा के मुद्दे पर द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थागत संबंध बनाने हेतु 13 अगस्त 2015 को सहमति हुई.
(ii) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच सहमति पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दी.
(iii) इस समझौते में एक संयुक्त कार्य समूह के गठन का उल्लेख किया गया है, जो वैज्ञानिक संस्थाओं, अनुसंधान केंद्रों, विश्वविद्यालयों अथवा आवश्यकतानुसार किसी अन्य संस्था के अन्य सदस्य का चयन कर सकता है. इस सहमति से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी.
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के स्मारक स्थल की भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण शुरु
(i) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और राज्य सरकार के अधिकारियों के एक दल ने 12 अगस्त 2015 को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक बनाने के फैसले के क्रम में पेइकरूंबु की 1.84 एकड़ भूमि का प्रारंभिक सर्वेक्षण किया.
(ii) डॉ. कलाम के नाम पर स्मारक का निर्माण करने का निर्णय पूर्व राष्ट्रपति के परिवार और लोगों की मांग पर किया गया. स्मारक के अंतर्गत एक पुस्तकालय, संग्रहालय और ध्यान केंद्र भी शामिल होगा.
(iii) डा. कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग में निधन हो गया था. उनके पार्थिव शरीर का तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित पेइकरूंबु में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ 30 जुलाई 2015 को अंतिम संस्कार कर दिया गया.
सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर अमेरिका, रूस और चीन ने विरोध दर्ज कराया
(i) संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सैम कुटेसा ने 31 जुलाई 2015 को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का रुख स्पष्ट करते हुए बताया कि अमेरिका, रूस और चीन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार नहीं चाहते.
(ii) इससे पहले कुटेसा ने सुरक्षा परिषद सुधार के मुद्दे पर अंतरसरकारी वार्ताओं की अध्यक्षता उनकी ओर से करने के लिए जैमेका के स्थायी प्रतिनिधि कोर्टने रैट्रे को नियुक्त किया था. भारत को इस संस्था के शेष दो स्थायी सदस्यों फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त है.
सीसीईए ने कमजोर मानसून में खरीफ की खड़ी फसल को बचाने के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी
(ii) सीसीईए ने चालू पेराई सीजन में गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 6000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की. सरकार के इस निर्णय से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में तेजी आने की संभावना है.
(iii) सीसीइए के निर्णय के अनुसार किसानों को गन्ने का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा. चीनी मिलों को उन किसानों की सूची बैंकों को उपलब्ध करानी होगी.
पावरकॉम ने देश की बिजली वितरण संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की
(i) बिजली वितरण संस्थाओं में करवाई गई वार्षिक रेटिंग में पहला स्थान प्राप्त किया. उर्जा मंत्रालय की ओर से इसकी घोषणा अगस्त 2015 में की गई.
(ii) उर्जा मंत्रालय द्वारा इस रेटिंग को निकालने के लिए कारपोरेशन के महत्वपूर्ण फेक्टर का आकलन किया जाता है. जिनमें वित्तीय हालत, ऑडिट अकाउंट, क्रास सब्सिडी रेगूलेटरी वातावरण शामिल हैं.
(iii) पावरकॉम वर्ष 2010-11 के 1640 करोड़ के घाटे में से निकल कर वर्ष 2012-13 में 260 करोड़ व वर्ष 2013-14 में 250 करोड़ के मुनाफे में आ गया.
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