केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में संशोधनों को मंजूरी दी
(i) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अगस्त 2015 को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में संशोधनों को मंजूरी दे दी ताकि गुजरात और उत्तराखंड के कुछ समुदायों के संदर्भ में कुछ सुधार किये जा सकें.
(ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की ओर से मिली सलाह के अनुरूप जातियों (समुदायों को शामिल करने) सुधारने के संदर्भ में यह निर्णय किया गया.
(iii) निम्न जातियों / समुदायों गुजरात और उत्तराखंड के दो राज्यों में ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है:
(iv) गुजरात: सिपाई , पटनी जमात या तुर्क जमात (सभी मुस्लिम)
उत्तराखंड: कहार, तंवर सिंघारिया
(i) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) एवं चेन्नई आधारित एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ) अगस्त 2015 के तीसरे सप्ताह में आंध्र प्रदेश के तटीय संसाधनों के संरक्षण हेतु मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए.
(ii) यूएनएफसीसीसी ने अनुकूलन कोष द्वारा कृष्णा जिले में एमएसएसआरएफ रणनीति के तहत 3.8 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की है.
(iii) अनुकूलन का उद्देश्य चक्रवात के बाद समुद्र का स्तर बढ़ने एवं समुद्री तूफानों के परिणामों पर काबू पाना है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में 4 महीने के विस्तार को मंजूरी
(i) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अगस्त 2015 को सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल को 4 महीने के विस्तार (31 दिसम्बर तक) की मंजूरी प्रदान की.
(ii) यह विस्तार विविध कामों एवं हितधारकों के साथ विमर्श के कारण लगने वाले समय के चलते किया गया.
(iii) केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2014 को गठित वेतन आयोग को 27 अगस्त 2015 तक अपनी सिफारिशें सौंपनी थी.
(iv) सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू होगा.
सानिया मिर्ज़ा को खेल रत्न दिए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा खेल मंत्रालय को नोटिस जारी
(i) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 26 अगस्त 2015 को टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने पर खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.
(ii) उच्च न्यायालय ने पैरालिंपिक एथलीट एच.एन. ग्रीशा की याचिका पर यह फ़ैसला दिया है.
(iii) वर्ष 2012 के लंदन पैरालिंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले ग्रीशा ने खेल मंत्रालय द्वारा सानिया मिर्ज़ा के नाम की सिफ़ारिश करने को चुनौती दी है.
(iv) याचिका के अनुसार मिर्ज़ा के नाम का प्रस्ताव 2 जुलाई 2015 को किया गया था जबकि खेल रत्न के लिए नाम प्रस्तावित करने की अंतिम तिथि अप्रैल 2015 थी.
नीरजा माथुर ने गोवा और संघ शासित प्रदेशों के जेईआरसी के सदस्य का पदभार संभाला
(i) नीरजा माथुर ने 26 अगस्त 2015 को गोवा और संघ शासित प्रदेशों के संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) के सदस्य का पदभार संभाल लिया.
(ii) विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
(iii) इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय और जेईआरसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.
जनगणना 2011: केंद्र सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किये
(i) केंद्र सरकार ने 25 अगस्त 2015 को धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किये. केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के आधार पर तैयार किये गए.
(ii) केंद्र सरकार द्वारा जारी धर्म आधारित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, हिन्दुओं की संख्या मंह जहां 0.7 प्रतिशत कमी हुई है, वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 0.8 प्रतिशत बढ़ी है.
(iii) आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 में देश की कुल आबादी 1 अरब 21 करोड़ है. देश की कुल आबादी में हिंदुओं व अन्य संप्रदायों की हिस्सेदारी में जहां गिरावट आई है, वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई है.
(iv) 2001-2011 के बीच देश की कुल आबादी 17.7 फीसदी बढ़ कर 121.09 करोड़ हो गई.
धर्म आधारित जनगणना से संबंधित मुख्य तथ्य:
• हिंदुओं की कुल आबादी 96.63 करोड़ यानी 79.8 फीसदी.
• मुस्लिमों की कुल आबादी 17.22 करोड़ यानी 14.2 फीसदी.
• ईसाइयों की कुल आबादी 2.78 करोड़ यानी 2.3 फीसदी.
• सिखों की कुल आबादी 2.08 करोड़ यानी 1.7 फीसदी.
• बौद्धों की कुल आबादी 84 लाख यानी 0.7 फीसदी.
• जैनों की कुल आबादी 45 लाख यानी 0.4 फीसदी.
गिरीश साहनी ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक का कार्यभार संभाला
(i) डॉ. गिरीश साहनी ने 24 अगस्तक, 2015 से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक और विज्ञान तथा तकनीकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया.
(ii) इससे पहले डॉ. साहनी सीएसआईआर-सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-इमटेक), चंड़ीगढ़ में निदेशक के पद पर थे.
(iii) वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली; भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरू; एनएएसआई, इलाहाबाद से जुड़े हैं और गुहा अनुसंधान सम्मेलन के सदस्य हैं.
राजस्थान सरकार तथा एफसीईएल द्वारा अन्नपूर्णा भंडार योजना आरंभ करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर
(i) राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम (आरएसएफएससी) तथा किशोर बियानी की फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज लिमिटेड (एफसीईएल) के बीच 20 अगस्त 2015 को निजी जन-सहभागिता के आधार पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. यह भारत की इस प्रकार की पहली योजना है.
(ii) इस समझौते पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में जयपुर में हस्ताक्षर किये गए.
(iii) योजना के अंतर्गत, अन्नपूर्णा भंडार योजना ग्रामीण इलाकों में मॉल की तरह जरूरत की सभी वस्तुएं एक स्थान पर उपलब्ध कराएगा. इसके पहले चरण में राज्य में 5,000 फेयर प्राइज शॉप्स खोली जायेंगी.
No comments :
Post a Comment